Agriculture १००० अंड्यावरील कोंबड्यांसाठी २५ लाख रुपये अनुदान

Agriculture केद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागामार्फत २०१४-१५ पासून राबविण्यात येत आहे. सन २०२१-२२ पासून राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत उद्योजकता विकास या कार्यक्रमाची सुधारीत पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियानाच्या सुधारित योजनेचा उद्देश रोजगार निर्मिती, उद्योजकता विकास, प्रती पशुची उत्पादकता वाढवणे आणि अशाप्रकारे विकास कार्यक्रमांतर्गत एका छत्राखाली मांस, बकरीचे दूध, लोकर, अंडी उत्पादन वाढविणे, वैरणीची उपलब्धता वाढविणे, प्रती पशुधन उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे, पशुधनाच्या वंशावळीत सुधारणा करणे, नाविण्यपुर्ण उपक्रमांस प्रोत्साहन देणे असा आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेची संकल्पना म्हणजे असंघटित क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या उत्पादनांसाठी विक्रीकरीता आणि त्यांना चांगल्या दर्जाचा कच्चा माल उपलब्ध होणेकरीता संघटित क्षेत्राशी जोडून उद्योजकता विकास साधणे, ही आहे.

 

योजनेचा उद्देश

 

रोजगार निर्मिती, उद्योजकता विकास, प्रती पशुधनाच्या वंशावळीत सुधारणा करणे, पशुची उत्पादकता वाढवणे आहे. कुक्कुट, शेळी मेंढी व वराह पालनातुन प्रजाती विकासाद्वारे उद्योजकता विकास तसेच पशुखाद्य व वैरण उद्योजकता विकास यासाठी अर्ज करु शकतात

 

कुक्कुटपालन

 

१००० अंड्यावरील कुक्कुट पक्ष्यांचे संगोपन

 

अनुदान अधिकतम रु. ५० लक्ष

 

अंमलबजावणी यंत्रणा

 

पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य पात्र संस्था-व्यक्तीगत/FPO/FCOs/SHG/JLG/कलम ८ अंतर्गत नोंदणी असलेल्या कंपन्या.

 

योजनेची ठळक वैशिष्टे

 

१) अर्जदाराने nlm.udyamimitra.in या पोर्टलवर केंद्रशासन पत्र दि. ९.८.२०२१ तसेच दि. २८.१२.२०२२ अन्वये प्राप्त NUM सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांनुसार अर्ज सादर करावा.

 

२) राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा सदर अर्जाची छाननी करून पात्र अर्जास Online मंजुरी देइल व as per online path सदर अर्ज बँकेकडे मंजुरीस्तव सादर होईल.

 

३) बँकेने कर्जपुरवठ्याची हमी दिल्यानंतर सदर प्रकल्प राज्यस्तरीय कार्यकारी समितीसमोर (SLEC) मंजुरीस्तव सादर केला जाईल.

 

४) सदर प्रकल्पांना SLEC द्वारे मंजुरीस्तव शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर, SIA (State Implementing Agency) सदर प्रस्तावाचे शिफारस पत्र online portal वर upload करेल व सदर प्रकल्प केंद्र शासनास मंजुरीस्तव सादर होईल.

 

५) केंद्रशासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाची प्रकल्प मंजुरी समिती राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या प्रकल्पांना मंजुरी देईल आणि मंजुर प्रकल्पांसाठी अनुदानाची रक्कम भारतीय लघुउद्योग विकास बँक (SIDBI) द्वारे लाभार्थ्यांच्या कर्ज मंजुरी देणारी बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे देईल.

 

पात्रता निकष

 

१) अर्जदार स्वत: किंवा त्यांच्याकडील तज्ञ हे प्रकल्पाशी संबंधीत प्रशिक्षित तसेच अनुभव असणे आवश्यक.

 

२) अर्जदारास त्याचे खाते असलेल्या शेड्युल्ड बँकेकडून संबंधित प्रकल्पासाठी कर्ज हमीपत्र आवश्यक.

 

३) प्रकल्पासाठी स्वतःची किंवा भाडेतत्वावरची जमीन आवश्यक तसेच KYC साठी आवश्यक कागदपत्रे.

 

४) अर्जदाराने अर्ज ऑनलाईन सादर करताना द्यावयाची आवश्यक.

 

कागदपत्रे

 

– सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव

 

– प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

 

– अनुभव प्रमाणपत्र

 

– जमिनिशी सबंधित कागदपत्र (स्वतःची किंवा भाडेकरार) ७/१२

 

– प्रस्तावित प्रकल्प जागेचे जीओ टॅग छायाचित्र

 

– स्वतःचे भांडवल/बँक किंवा वित्तीय संस्थांचे कर्ज बाबत पुरावा

 

– पॅनकार्ड

 

– वास्तव्य पुरावा

 

– मागील ६ महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट

 

– कॅन्सल बँक चेक

 

– आधार कार्ड

 

– अर्जदाराचा फोटो

 

– जात प्रमाणपत्र

 

– शैक्षणिक प्रमाणपत्र

 

– भागीदारी करार

 

वस्तु व सेवाकर नोंदणी प्रमणपत्र (लागु असल्यास)

 

– कंपनी नोंदणी प्रमाणपत्र (FPO, FCO, Sec.8 कंपनीकरीता)

 

– मागील ३ वर्षाचा ऑडीट रिपोर्ट (लागु असल्यास)

 

– मागील ३ वर्षाचा आयकर विवरणपत्र (लागु असल्यास)

 

अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळील शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाना येथील पशूधन विकास अधिकारी यांचाशी संपर्क साधावा.

Leave a Comment

Close Help dada